जनरल इन्श्योरेंस के कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के ख़िलाफ़ किये जा रहे संघर्ष का विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों ने समर्थन किया

सेवा में,

जनरल इन्श्योरेंस एम्पलॉईज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन (जी.आई.ई.ए.आई.ए.)

हम, अधोहस्ताक्षरित विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों की यूनियनें, एसोसिएशनें और यूनियनों की फेडरेशनें तथा लोक संगठन, एक जनरल इन्श्योरेंस कंपनी के निजीकरण तथा बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा को 49 से 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्तावों के खि़लाफ़ आपके न्यायपूर्ण संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देते हैं। हम 17 मार्च, 2021 को प्रस्तावित आपकी अखिल भारतीय हड़ताल की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं।

जनरल इन्श्योरेंस कंपनी का निजीकरण एक मज़दूर-विरोधी, जन-विरोधी और समाज-विरोधी क़दम है।

हम मज़दूरों ने बार-बार यह पाया है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के निजीकरण से सैकड़ों मज़दूर अपनी नौकरियों खो देते हैं। निजीकरण के बाद ज्यादा से ज्यादा संख्या में मज़दूरों को ठेके पर रखा जाता है; इन मज़दूरों से नियमित मज़दूरों के मुकाबले एक तिहाई से एक चैथाई कम वेतन पर काम कराया जाता है। निजीकरण के बाद, स्थायी और ठेका मज़दूरों, दोनों से ओवरटाइम के बिना, लंबे समय तक काम कराया जाता है। कंपनी के नए पूंजीवादी मालिकों द्वारा मौजूदा यूनियनों को नष्ट किया जाता है और नए मज़दूरों को खुद को संगठित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रकार, निजीकरण का मज़दूर-विरोधी क़दम पूरे मज़दूर वर्ग को कमज़ोर करता है।

बीमा सेवाओं का सस्ते दामों पर उपलब्ध होना देश के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के आगमन के बाद, बीमा के प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सार्वजानिक बीमा कंपनियों के निजीकरण के बाद मौजूदा स्पर्धा समाप्त हो जायेगी और अनेक बीमा सेवाएं लोगों की पहुंच के बाहर हो जाएंगी।

निजीकरण सामाज-विरोधी भी है। निजीकरण के बाद जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि उसे केवल निजी लाभ अर्जित करने के लिए चलाया जाएगा। जनरल इन्श्योरेंस कंपनियों के निजीकरण के बाद ग्रामीण जनता की फ़सल, मवेशी, झोंपड़ी, आदि की अलाभकारी बीमा जैसी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जायेगा तथा निजी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियां आग, मरीन इन्श्योरेंस जैसे लाभदायक क्षेत्रों पर ज़ोर लगाएंगी ।

एफ.डी.आई. की सीमा में 74 प्रतिशत तक की वृद्धि विदेशी बीमा इजारेदारों को बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण प्रदान करेगी। हिन्दोस्तानी लोगों की बचत को उनके कल्याण को अधिकतम करने के बजाय अपने लाभ को बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में दे देना एक राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी क़दम है।

दशकों से सार्वजनिक धन का उपयोग करके हजारों मज़दूरों के श्रम से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां बनाई गई हैं। ये लोगों की संपत्ति हैं और इनका उपयोग मज़दूरों और अन्य सभी मेहनतकशों की ज़रूरतों को पूरा करने और उनके कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक बीमा क्षेत्र के निजीकरण के साथ, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों पर एक युद्ध की घोषणा की है और हिन्दोस्तानी लोगों के धन से निर्मित क़ीमती संपदाओं को हिन्दोस्तानी और विदेशी, दोनों इजारेदारों को सौंप देना चाहती है। हम सभी के एकजुट संघर्ष ही हैं जो सरकार को रोक सकते हैं। साथ ही हम सभी को हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निजीकरण की नीतियों के खि़लाफ़ हमारी लड़ाई में उपभोक्ताओं को शामिल होने के लिए जोड़ना होगा। यह काम बीमा मज़दूर बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मज़दूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों का एकजुट मोर्चा हम सभी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है!

हम बीमा क्षेत्र के निजीकरण के दुष्प्रभावों के बारे में बीमा सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के बीच जागरुकता पैदा करने के आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। हम भी अपने सदस्यों, उनके परिवारों और लोगों के बीच आपके जागरुकता अभियान को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वे सभी बीमा क्षेत्र के ग्राहक हैं। हम आपके संघर्षों के साथ पूर्णतः एकजुट हैं। एक पर हमला सब पर हमला है!!

आपके साथ एकजुटता में,

  1. एयर इंडिया सर्विस इंजीनियर्स एसोसिएशन
  2. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन
  3. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलॉईज़ फेडरेशन
  4. ऑल इंडिया गार्ड्स काउन्सिल
  5. ऑल इंडिया इन्श्योरेंस एम्पलॉईज़ एसोसिएशन
  6. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन
  7. ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन
  8. ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन
  9. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन
  10. ऑल इंडिया रेलवे एम्पलॉईज़ कॉनफेडरेशन
  11. ऑल इंडिया रेल ट्रैकमेन्टेनर्स यूनियन
  12. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन
  13. ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन
  14. कोचीन रिफाईनरी एम्पलॉईज़ एसोसिएशन
  15. हिंद खदान मज़दूर फेडरेशन
  16. इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाईजेशन
  17. इंडिया रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाईजेशन
  18. कामगार एक कमेटी
  19. लड़ाकू गारमेंट मज़दूर संघ
  20. महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्पलॉईज़ फेडरेशन
  21. नेशनल फेडरेशन ऑफ इन्डियन रेलवेमेन
  22. पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
  23. पोर्ट, डॉक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
  24. स्टील प्लांट एम्पलॉईज़ यूनियन – राष्ट्रीय इस्पात निगम द्वारा मर्यादित
  25. वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया

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